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आज दुनिया की तस्वीर हम सभी देख रहे हैं। भारत का आस-पड़ोस जल रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। तब भी हम इतिहास के तथ्यों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे कि वहां ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों पैदा हुई है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसके उज्ज्वल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद हाइकोर्ट में सरकार से बड़ा संगठन बयान पर याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के वकील मंजेश कुमार यादव ने 31 जुलाई को इस संदर्भ में याचिका दायर की थी जिसपर आज सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि केशव मौर्य के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं ऐसे में वे संवैधानिक पद पर बने नहीं रह सकते
यूपी में बीते 4 दिनों में मानसून की एक्टिविटी ने लोगों को कुछ राहत देने का काम किया है। वहीं बारिश से 7 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से दशाश्वमेध धाट पर तीसरी बार आरती के स्थान को बदलना पड़ा है। कल रविवार को गंगा आरती घाट के बजाय सीठियों पर संपूर्ण हुई। 40 के करीब घाट गंगा
सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर वेरिफाइड सूर्या समाजवादी नामक प्रोफाइल से सीएम योगी के जनता दर्शन कार्यक्रम को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले यूजर पर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग रखी है।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोंडा दौरे पर हैं। वहवह यहां पर 13 विभागों की समीक्षा करेंगे। जिसमें प्रदेश के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति, 2024 विधेयक को पारित हुआ, तो इस विधेयक को लेकर बीजेपी के अपने विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष बाजपेयी ने इस विधेयक में संशोधन का सुझाव दिया। समाजवादी पार्टी के अलावा, कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल के राजा भैया ने इसमें संशोधन की मांग रखी।
जिस गोरखपुर मंडल में इलाज और चिकित्सा शिक्षा के लिए एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, बीते सात साल में योगी सरकार ने उसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन का हब बना दिया है। इस मंडल में इस साल एमबीबीएस की 300 नई सीटों पर दाखिला शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर मंडल में एमबीबीएस की 675 सीटों पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करने में सक्षम हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12 हजार 209 करोड़, 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट लाया गया
गोमतीनगर में कल बारिश के बाद हुई घटना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया।
हाल ही में यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था।
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को कोरियर/पार्सल सेवा की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मेसर्स एवीजी लॉजिस्टिक लि. दिल्ली के मध्य पांच वर्षों के लिए अनुबंध किया गया है।
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में जमीन खरीद में अनियमितता के मुद्दे को संसद में उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाया है। ऐसे में अयोध्या सासंद ने सासंदों से यह मांग की कि इसके लिए संयुक्त समिति बनाकार जमीन खरीद मामले की जांच हो। आगे उन्होंने कहा कि एक जमीन थी जो 2 करोड़ की थी और 2 घंटे के बाद 18 करोड़ में बेंची गई। इश
यूपी विधानसभा के दूसरे दिन कई रोचक नजारे सदन में देखने को मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने किसी भी स्तर पर एक-दूसरे का कटाक्ष करना नहीं छोड़ा। जिसकी शुरुआत स्वयं सीएम योगी ने की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से तंज के अंदाज में कहा कि आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाते हैं, क्योंकि भतीजा चाचा से भयभीत रहता है। वहीं इस
यूपी सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त है और दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक सजा का प्रावधान किया है। अवैध धर्मातंरण की गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा रही है। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। बता दें कि अवैध धर्मातंरण के मामले बढ़ने पर सीएम योगी ने
दिल्ली के राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए यूपी में आवास विभाग पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
