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यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 7 प्रतिशत आबादी भूखंड देने का मामला प्राधिकरण की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अब तक आबादी भूखंड नहीं मिल सके हैं, उन्हें पहले चरण में योजना के दायरे में लाया जाएगा।