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औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सामने आया कि बड़ी संख्या में आवंटियों ने वर्षों बीत जाने के बावजूद न तो लीज डीड निष्पादित कराई और न ही उद्योग स्थापना की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया।