उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया। मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का था और यह अनुपूरक बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है।
संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को बताया कि इस अनुपूरक बजट में
राजस्व लेखा व्यय: 18,379.30 करोड़ रुपये
पूंजी लेखा व्यय: 6,127.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य इस अतिरिक्त बजट के माध्यम से विकास कार्यों को और गति देना है।
अनुपूरक बजट में विशेष रूप से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर सेक्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नगर विकास, टेक्निकल शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, मेडिकल शिक्षा तथा गन्ना एवं चीनी मिल उद्योग शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने से रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलेगी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इससे औद्योगिक निवेश, ऊर्जा आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
