गोरखपुर में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय प्लाटिंग को लेकर सवाल उठाए। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए कहा कि फर्टिलाइजर जैसे रेड श्रेणी के उद्योग के पास आवासीय प्लाटिंग क्यों की जा रही है? उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या फर्टिलाइजर उद्योग को कहीं और स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है?
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की सफाई
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सहायक अभियंता राजबहादुर सिंह ने बताया कि संबंधित जमीन अब आवासीय श्रेणी में आ चुकी है, लेकिन लेआउट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कहा कि इस मामले को लेकर जीडीए के उपाध्यक्ष से चर्चा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने उठाए सवाल
चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आर.एन. सिंह और महासचिव भोला जायसवाल ने बैठक में कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि 2019 में जीडीए द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति ने फर्टिलाइजर उद्योग को रेड श्रेणी (अत्यधिक प्रदूषणकारी) की सूची में रखा था। उन्होंने सवाल किया कि फर्टिलाइजर उद्योग को औद्योगिक श्रेणी में बनाए रखने की सिफारिश के बावजूद उसका भू उपयोग कैसे बदला गया? उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की योजना बनाई जा रही है ताकि औद्योगिक क्षेत्र की नीति में पारदर्शिता बनी रहे।
रखरखाव शुल्क वृद्धि पर भी उठे सवाल
लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष दीपक कारीवाल ने इस वर्ष फिर से रखरखाव शुल्क बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 10% शुल्क वृद्धि की गई थी, जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि हर साल शुल्क बढ़ाना सही नहीं है।
इस पर गीडा (गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) की सीईओ अनुज मलिक ने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है और वह इस मामले की जांच करेंगी।
दीपक कारीवाल ने गीडा बोर्ड के मिनट्स सार्वजनिक करने की मांग की, जिस पर कमिश्नर ने निर्देश दिया कि इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि गीडा बोर्ड की बैठकों में दो उद्यमियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। कमिश्नर ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
सीईटीपी और विद्युत लाइनें अंडरग्राउंड करने का मुद्दा उठा
बैठक में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सीईओ ने बताया कि इस परियोजना के लिए फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा, कमिश्नर ने औद्योगिक आस्थान, औद्योगिक क्षेत्र, लच्छीपुर और विकास नगर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोजगारपरक योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा करने की दिशा में कार्य किया जाए।
मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय प्लाटिंग, रखरखाव शुल्क वृद्धि और औद्योगिक परियोजनाओं के रखरखाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और औद्योगिक क्षेत्र में विकास योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए।
