उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) (उच्चतर) नियमावली 1990 के नियम 4,5,8 और 13 में संशोधन। राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नीलाम किए गए 14 वाहनों की जगह 14 नए वाहन खरीदे जाएंगे।
- ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए किया जाएगा। कैबिनेट में इसके लिए 2008 और 2011 में जारी कंसेशन एग्रीमेंट को समाप्त किया जाएगा।
- प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव।
- पेय प्रयोजनार्थ एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर विशेष परमिट फीस आरोपित करना।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसानों के खेतों में स्टैंड एलोन सोलर पंप की स्थापना के लिए 2024-25 के बकाया लक्ष्यों और 2025-26 की कार्ययोजना का अनमोदन।
- त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को विधानमंडल में पेश करने का अनुमोदन।
- फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों का अनुमोदन ।
