इस पहल के तहत, विमान के हिस्सों के साथ-साथ संपूर्ण हवाई जहाज के संयोजन और निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ कई भारतीय कंपनियों से निर्दिष्ट क्षेत्र में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की उम्मीद है।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सीईओ अरुणवीर सिंह ने पुष्टि की कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण में 1,365 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस क्षेत्र को एक रखरखाव मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा और एक एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों को पांच एकड़ के भूखंडों पर कब्जा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा, और विकास के लिए बड़े भूखंड भी उपलब्ध होंगे।
यह योजना विमान असेंबली, इंजन निर्माण, नोजल उत्पादन और अन्य विमान उपकरण निर्माण में शामिल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति जारी की है, जो इस पहल में भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों को पर्याप्त लाभ प्रदान करती है।
नीति के अनुसार, विदेशी कंपनियों को 75 प्रतिशत भूमि सब्सिडी, ₹100 करोड़ तक की पूंजी सब्सिडी, 10 साल की अवधि के लिए राज्य माल और सेवा कर (जीएसटी) की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति और ₹5,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। पेटेंटिंग, प्रशिक्षण और कौशल विकास में लगे अधिकतम 500 व्यक्तियों के लिए सात वर्ष। इसके अतिरिक्त, नोएडा में विमानन उद्योग के भीतर मजबूत वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करते हुए, विदेशों से उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क छूट दी जाएगी।
