यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसान वर्षों से अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर संघर्षरत थे। कई दौर की बैठकों, ज्ञापन और धरनों के बावजूद यह मामला लंबित था। सरकार के इस फैसले ने किसानों को बड़ी राहत दी है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
