भारत के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाया है। 18 अगस्त 2025 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने कंपनी को सेक्टर-10 में ट्रैक्टर विनिर्माण इकाई के निर्माण के लिए 190 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र (LOI) जारी किया। यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड की शुरुआत 2019 में हुई, जब भारतीय कंपनी एस्कॉर्ट्स ने जापानी दिग्गज कुबोटा कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की। इस संयुक्त उद्यम का मुख्य उद्देश्य भारत सहित वैश्विक कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किफायती और आधुनिक तकनीक से लैस ट्रैक्टरों का विकास करना था। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से कंपनी ट्रैक्टर, इंजन और अन्य कृषि एवं निर्माण उपकरणों के उत्पादन के लिए एक रणनीतिक ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है।
इस परियोजना के तहत कंपनी का लक्ष्य गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा को मजबूत करते हुए घरेलू और विदेशी बाजारों में अपनी पकड़ को और व्यापक बनाना है। इसके अतिरिक्त, कुबोटा के वैश्विक अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए भारत से साझा सेवाएँ शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। इससे भारत को कृषि और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।
17 अगस्त 2024 को एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अंतर्गत YEIDA के सेक्टर-10 में 200 एकड़ भूमि पर ट्रैक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना में लगभग 4500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और चरणबद्ध तरीके से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
परियोजना का पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस चरण में ट्रैक्टर प्लांट, वाणिज्यिक उपकरण संयंत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी। दूसरा चरण पूरी तरह बाजार की मांग और पहले चरण की उत्पादन क्षमता के उपयोग पर आधारित होगा। यदि मांग तेजी से बढ़ती है, तो कंपनी अतिरिक्त निवेश के साथ विस्तार करेगी।
इस नई इकाई से न केवल एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी एक नई गति मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ-साथ यह परियोजना कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती प्रदान करेगी।
