मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को नई गति मिली है। बीते आठ महीनों के दौरान प्रदेश भर में 9.83 लाख नए पेंशनरों को योजना से जोड़ा गया है, जिससे बड़ी संख्या में पात्र वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार के इन प्रयासों से बुजुर्गों के जीवन में स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है।
सरकार द्वारा पेंशन व्यवस्था में डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागू किए जाने से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनी है। इस पहल के परिणामस्वरूप लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 67.50 लाख तक पहुंच गई है। डिजिटल माध्यम से सत्यापन होने के कारण पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिल रही है, वहीं अनावश्यक देरी और शिकायतों में भी कमी आई है।
योजना में आधार आधारित सत्यापन और डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से अपात्र नामों पर प्रभावी रोक लगाई गई है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि पेंशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र वृद्धजनों तक ही पहुंचे। सरकार के इस कदम से संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है और योजना की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है।
राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन लाभ से वंचित न रहे। इसी सोच के तहत पात्रता मानकों को सरल किया गया है और पात्र वृद्धजनों को प्राथमिकता के आधार पर योजना से जोड़ा जा रहा है। समाज कल्याण विभाग लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंद बुजुर्गों तक सरकारी सहायता पहुंचे।
पेंशन प्रणाली को और अधिक सरल बनाने के लिए फैमिली आईडी को योजना से जोड़ा गया है। इसके तहत जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसकी पात्रता स्वतः चिन्हित हो जाएगी और पेंशन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे बुजुर्गों को आवेदन और सत्यापन की जटिलताओं से राहत मिलेगी।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और निरंतर सुधारों से प्रदेश के बुजुर्गों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल आर्थिक सहायता सुनिश्चित हुई है, बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में भी सरकार के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
