उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने राज्य में रियल एस्टेट विकास को गति देने के उद्देश्य से 9 जिलों में 16 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कुल 3,200.16 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है, जिसके तहत 3,845 आवासीय, व्यवसायिक और मिश्रित उपयोग यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। यह फैसला यूपी रेरा की 190वीं प्राधिकरण बैठक में लिया गया।
स्वीकृत परियोजनाओं में लखनऊ सबसे आगे रहा, जहाँ छह नई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 2,154.69 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। राजधानी में प्रस्तावित योजनाओं में दो आवासीय, दो मिश्रित उपयोग और दो व्यवसायिक परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनमें कुल 1,406 यूनिटें विकसित होंगी। लखनऊ में रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र में निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।
आगरा जिले में 200.69 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें एक आवासीय और एक मिश्रित उपयोग परियोजना शामिल है। इन योजनाओं के तहत 668 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। गाजियाबाद में 74.18 करोड़ रुपये की दो व्यवसायिक परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है जिनमें 210 यूनिटें शामिल होंगी।
बरेली में 104 करोड़ रुपये की लागत से एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 454 यूनिटों का विकास होगा। प्रयागराज में 6.05 करोड़ रुपये की एक आवासीय परियोजना को हरी झंडी मिली है, जिसमें 74 यूनिटें होंगी।
अलीगढ़ में 77.47 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 142 यूनिटों का निर्माण होगा। झांसी में 16.26 करोड़ रुपये की एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है जिसमें 220 यूनिटों का विकास किया जाएगा। मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में भी 50.48 करोड़ रुपये की परियोजना को हरी झंडी मिली है, जिसमें 127 यूनिटें निर्मित होंगी।
मुरादाबाद में 516.34 करोड़ रुपये की एक बड़ी आवासीय परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 544 यूनिटें शामिल हैं।
यूपी रेरा द्वारा स्वीकृत इन 16 परियोजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 3,200.16 करोड़ रुपये का यह निवेश न केवल निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। साथ ही, निर्माण सामग्री, परिवहन, वित्तीय सेवाओं और अन्य सहायक उद्योगों में भी तेजी आएगी। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।
