ग्रेटर नोएडा के खेड़ा चौगानपुर गांव में प्राधिकरण की अधिगृहीत एवं अधिसूचित जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रदीप भाटी, कुलदीप भाटी और संजीव भाटी के खिलाफ नामजद शिकायत पुलिस उपायुक्त को सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद भू-माफियाओं के खिलाफ ग्रेटर नोएडा सहित तीनों प्राधिकरण एक्शन मोड में हैं। अधिगृहीत एवं अर्जित भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह मामला सेक्टर केपी-5 के भूखंड संख्या 33ए, ग्राम खेड़ा चौगानपुर से जुड़ा है, जो खसरा संख्या-126 में स्थित है।
प्राधिकरण के अनुसार यह भूमि विधिवत अर्जित की जा चुकी है और इसका मुआवजा संबंधित किसानों द्वारा पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। उक्त भूखंड PIVOTEL Infrastructure Private Limited को आवंटित किया गया है। आवंटी कंपनी नियमानुसार भूखंड पर कार्य करा रही थी।
भूखंड के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि जब हाल ही में जमीन की फेंसिंग का कार्य शुरू कराया गया, तो अवैध कब्जाधारियों ने कंपनी के कर्मचारियों को परेशान किया। आरोप है कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। इस दौरान किसानों की यूनियन के नाम पर प्रदर्शन भी किया गया और कर्मचारियों को कार्य करने से रोका गया।
शिकायत में बताया गया है कि अवैध कब्जाधारी अलग-अलग तरीकों से कंपनी और भू-मालिक को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। वे अज्ञात लोगों का नाम लेकर स्वयं को जमीन का मालिक बताते रहे। 6 जनवरी को धरने पर बैठे लोगों ने खुलेआम काम बंद कराने की चेतावनी दी और जान से मारने की धमकी भी दी।
इस पूरे मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक राजीव कुमार ने पुलिस उपायुक्त एवं इकोटेक-3 थाना के थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिगृहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण की इस कार्रवाई को भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आवंटित और कब्जा प्राप्त भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।
