सोमवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आंनदी बेन पटेल ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा ) कार्यो के अंतर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर राजभवन में समीक्षा की।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा ) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्यों का केंद्र के साथ एक समझौता है कार्यक्रम 60:40 के फंडिंग पर आधारित है, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये योजना है। यह योजना पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में बदलाव,शैक्षिक प्रशिक्षण,डिजिटल और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करना और उनको समानता अधिकार देने का कार्यक्रम है।
40:60 के फंडिंग पर आधारित कार्यक्रम
पीएम उषा के अंतर्गत 40 प्रतिशत राज्य और 60 प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जायेगा। पीएम ऊषा कार्यक्रम में राज्यों में विश्वविद्यालयों सुधार के लिये किया जा रहा है पीएम उषा योजना बंचित लोगों का बढावा देने का कार्य करेगा। इसमें एससी,ओबीसी सहित विकंलागों एवं महिलाओ को शामिल किया गया है।
निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों में जो कार्यक्रम चलाये जायेंगे उससे शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा। यह योजना पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जहां तक हम उत्तर प्रदेश की बात करे तो उत्तर प्रदेश में किस कार्यक्रम की गति अत्यंत धीमी है पीएम उषा के अंतर्गत आंवटित धनराशि जो केद्रांश कम प्राप्त हुआ है।
अधूरे निर्माण कार्यो को समयबद्व जल्द किया जाए पूरा
उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि न्यूनतम आवंटित की गयी है। जिससे निर्माण कार्यो में पूरी तरह शिथिलता है केंद्र सरकार की इस योजना की बदहाली को देखते हुये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर बड़ी बैठक की जिसमें राज्यपाल आंनदी बेन पटेल ने अधूरे निर्माण कार्यो को समयबद्व जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिये।
गर्वनर ने कहा जरूरत पड़ने पर ही नया निर्माण करे। साथ ही राज्यपाल ने संबधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि विश्वविद्यालयों के अधिकारी कार्यदायी संस्थानों के अधिकारियों के साथ एक कमेटी बनाकर समीक्षा बैठक कर कमियों को दूर करे।
ये अधिकारी रहे मौजूद
जिसमें प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव लोक निर्माण शासन के अन्य कई अधिकारी एवं राजकीय निर्माण निगम,लोक निर्माण विभाग ,सीएनडीएस, यूपीपीसीएल,आवास विकास,आरईएस सहित कई कार्यदायी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक,निदेशक ,महाप्रबंधक के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूद रहे।
एडिटर इन चीफ आर सी भट्ट की रिपोर्ट
