गुरुवार को सीएम योगी ने गोरखपुर -बस्ती मंडल के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रो के प्रस्तावों की जानकारी ली । बैठक के दौरान सीएम योगी काफी सख्त नजर आए इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने यहां के विकास कार्यों की स्थिति बताई। इस पर सीएम ने हर अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की रोज निगरानी करें।
बुधवार को तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी सभागार में सांसदों-विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी परियोजनाओं एवं प्रस्तावो की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने दोनों मंडलों से आए जनप्रतिनिधियों से विधानसभावार उनके क्षेत्र की सड़क आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की. जनप्रतिनिधियों ने अपने यहां के विकास कार्यों की स्थिति बताई। इस पर सीएम ने हर अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की रोज निगरानी करें। बैठक में दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करें। जरूरत पड़ने पर आपदा राहत निधि का भी उपयोग करने के निर्देश दिये।
सीएम योगी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने इंटरस्टेट और फोरलेन कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कार्य किए हैं, जिससे गोरखपुर और बस्ती मंडल को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि नई सड़क परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करते समय जनप्रतिनिधियों की राय ली जाए और पहले चरण में उन्हीं सड़कों का निर्माण शुरू हो जो अधिक आबादी को सीधे लाभ पहुंचा सकें। सीएम ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों की सड़कों को सीएम ग्रिड योजना में शामिल कर आधुनिक रूप से विकसित किया जाए। साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूर्ण हों और गुणवत्ता में कोई समझौता न किया जाए। जनप्रतिनिधियों को भी कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। किसी प्रकार के मामले को तुरंत रिपोर्ट करें।गौरतलब है विकास कार्यों की बैठक में शामिल के अधिकारियों के मोबाइल भी बाहर ही रखवा लिए गए थे।
