मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम को राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी राजस्व मामलों का निस्तारण मेरिट के आधार पर, पूरी पारदर्शिता के साथ और निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए और शत-प्रतिशत समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने नामांतरण और वरासत के मामलों की प्रक्रिया को ऑटो मोड पर लाने के निर्देश दिए, जिससे नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
इसके साथ ही उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और प्रदेश के सभी जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली शीघ्र लागू करने को कहा। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण, संसाधन और सुदृढ़ फ्रेमवर्क विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को सुगम और समयबद्ध न्याय दिलाने में अत्यंत सहायक होगी।
मुख्यमंत्री योगी ने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवा वितरण प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी, सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी शीतलहर को देखते हुए अधिकारियों को रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने और कंबल वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों को युद्धस्तर पर मिशन मोड में पूरा किया जाए, ताकि ठंड से किसी भी नागरिक को परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित न्याय है। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार से आम नागरिक का शासन पर भरोसा और मजबूत होगा।
