लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने “जीरो पावर्टी” की अवधारणा को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए और अधिकतम जरूरतमंदों को राज्य व केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने खासतौर पर “आयुष्मान वय वंदना योजना” के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने के निर्देश दिए ताकि वे इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की आवश्यकता बताई और इस कार्य में पंचायत सहायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई पात्र नागरिक इस योजना से वंचित न रहे।
उन्होंने सभी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। तकनीकी दक्षता को योजनाओं में पारदर्शिता, गति और गुणवत्ता लाने का प्रमुख साधन बताया गया। साथ ही, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत “ग्रीन चैनल” में अधिक से अधिक अस्पतालों को शामिल करने की आवश्यकता जताई, जिससे मरीजों को त्वरित और बाधारहित चिकित्सा सुविधा मिल सके।
बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के राज्यस्तरीय क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा।
