लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों/पीसीयू शिथिलीकरण के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत 11 परियोजनाओं को मुख्य सचिव ने स्वीकृति प्रदान की। यह कदम प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़क नेटवर्क, औद्योगिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन परियोजनाओं से प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी।
प्रस्तावित परियोजनाओं में प्रमुख हैं:
सिद्धार्थनगर: 2804.01 लाख रुपये की लागत से एनएच-730 के किमी 408 से घनौरा मुस्तहकम एसएसबी कैंप होते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
मऊ: 99.54 लाख रुपये से अजमतगढ़-अमिला मार्ग के किमी 12 से करमपुर तक निर्माण।
बरेली: 321.85 लाख रुपये से फरीदपुर-बीसलपुर मार्ग के किमी 10 से ग्राम सिमरा केशवपुर में सीबीजी प्लांट हेतु पहुंच मार्ग निर्माण।
लखीमपुर खीरी: 555.79 लाख रुपये से एनएच-24 से कुतुवापुर कैनाल ब्रिज मार्ग के किमी 2 से सीबीजी प्लांट तक मार्ग निर्माण।
सहारनपुर: 49.29 लाख रुपये से मिनी औद्योगिक संस्थान अम्बेहटापीर हेतु नया पहुंच मार्ग।
मुरादाबाद: 2122.36 लाख रुपये से एनएच-24 दलपतपुर से ड्राई पोर्ट तक पहुंच मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
जालौन: 2546.83 लाख रुपये से कालपी तहसील में इंडस्ट्रियल एरिया कांशीराम कॉलोनी से काशीखेड़ा तक निर्माण।
ललितपुर: 729.87 लाख रुपये से नीलकंठेश्वर मार्ग का दो लेन निर्माण।
लखीमपुर खीरी: 2651.89 लाख रुपये से पलिया हवाई पट्टी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
झांसी: 5260.68 लाख रुपये से मोंठ-भांडेर मार्ग किमी 4 से मध्य प्रदेश सीमा तक दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
कुशीनगर: 3597.95 लाख रुपये से नेबुआ खड्डा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में सड़क और औद्योगिक नेटवर्क मजबूत होगा, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
