लखनऊ : बुधवार को राजधानी में केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक हुई. जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे |
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग को प्रदेश की तरफ से मांगपत्र भी सौंपा है। वहीं, आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बाद में पत्रकारों से कहा कि 28 में से 22-23 राज्यों ने करों में हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये मांग बहुत ज्यादा है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय आयोग बाद में लेगा। आयोग की केंद्र व राज्य सरकार के बीच करों की हिस्सेदारी को लेकर सिफारिशें आगामी वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए होंगी।
बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत की.उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक पर कहा, आज 16 वां वित्त आयोग उत्तर प्रदेश आया था और वित्त आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आठ साल की उपलब्धियों को रखा. जो हम देख पा रहे थे और समझ पा रहे थे, उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर वित्त आयोग संतुष्ट है. एक लंबी छलांग लगाने में हमारा राज्य सफल होगा
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आज प्रदेश के लिए जो मांग की है, वह सभी राज्यों के लिए है. अब तक (केंद्रीय करों में) 41 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती है उसकी जगह 50 प्रतिशत शेयर मिलना चाहिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में किसी भी हाल में 20% से कम हिस्सेदारी ना मिले, यही हमारी मांग है |
