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Banda : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आज 221269 किसानों को कुल 44.25 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई। यह राशि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली जारी की गई थी, जिसमें देशभर के किसानों को 20500 करोड़ रुपये की 20वीं किस्त भेजी गई।
बांदा : मंडलायुक्त व पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बाढ़ क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की | संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
Banda : एडीजी प्रयागराज डॉ. संजीव गुप्ता ने बांदा पहुंचकर पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया तथा रिक्रूट आरक्षियों से संवाद किया।उन्होंने साइबर थाने का भी जायजा लिया और हर थाने में साइबर शाखा खोलने की बात कही।कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
Banda : बांदा के मवई बुजुर्ग गांव में दलित बस्ती के पास वर्षों से सीसी रोड न बनने से राहगीरों और स्कूली बच्चों को आए दिन चोट लग रही है।ग्राम प्रधान और सचिव को कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ।गांववाले दुर्घटनाओं से परेशान होकर अब सीसी रोड बनवाने की मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं।
Banda : बांदा में आरटीओ विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "हरित उत्तर प्रदेश" अभियान को समर्थन देते हुए पैलानी कुरसेजा खैराड़ा मंडी के सामने 7400 पौधों का वृक्षारोपण किया। इस अभियान में एआरटीओ श्याम लाल राम, उदय वीर सिंह, सौरभ सिंह और राम सुमेर यादव सहित पूरा विभाग मौजूद रहा। कार्यक्रम में जनसहभागिता भी उल्लेखनीय रही, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक सफल पहल बन गई।
बांदा जिले में डीएम नागेंद्र प्रताप के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने जांच में पाया कि 9930 घन मीटर अवैध खनन और परिवहन हुआ है।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 'बंटोगे तो कटोगे' का नारा दिया था। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ये नारा ट्रेंड में रहा।
बांदा लाल सोने की लूट की चाह बांदा जनपद में लगातार परवान चढ़ती जा रही है। इस धंधे में खनन कारोबारी जमकर अवैध खनन करते हुए अपनी तिजोरियों को अवैध खनन से प्राप्त होने वाली रकम से भर रहे हैं।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार समय समय पर अधिकारियों को निर्देश जारी करते रहते है कि किसी भी दशा में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन न हो। इसी के साथ राजस्व की क्षति बर्दाश्त करने कि खिलाफ भी हैं।
