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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास योजनाओं को तेज गति से पूरा करने पर जोर दिया गया है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ने प्रदेश को नई पहचान दी है। सरकार का लक्ष्य शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक योजनाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा करना है, जिससे निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी में तेजी आई है।
लखनऊ में IAS शीतल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत की जनगणना 2027 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 7 मई से होगी। पहले चरण में 7 से 21 मई तक मकानों का सूचीकरण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 22 मई से 20 जून तक मकानों की विस्तृत जनगणना होगी। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी।
उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को नई गति देने के लिए प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे, प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 330 किमी लंबा बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के बीच तेज कनेक्टिविटी देगा। परियोजना के तहत 84 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होगा, जिससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों का इंतजार खत्म हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) से 15 जून 2026 से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। पहली उड़ान IndiGo की होगी, जिसके बाद Akasa Air और Air India Express भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। फ्लाइट शेड्यूल, रूट्स और अन्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी।
वाराणसी के असि क्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर में भव्य जगन्नाथ कॉरिडोर निर्माण की दिशा में पहला कदम उठाया गया। वैदिक विधि-विधान से भूमि पूजन कर इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परियोजना की शुरुआत की गई।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहल से संचालित शादी अनुदान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए बड़ी मदद बनकर उभरी है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 1 लाख से अधिक बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली।
आजमगढ़ में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी स्थिति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीएम ने नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम ऑफिसर (DPM) का वेतन रोकने के निर्देश दिए। आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान से जुड़े तथ्यों को छुपाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और पारदर्शिता सुनिश्चित करने
मऊ की अदालत ने ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान और आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है।
नोएडा प्राधिकरण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में भवन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर सख्त कार्रवाई, यहां तक कि ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और सरकारी योजनाओं को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षी दलों पर लगातार विरोध करने का आरोप लगाया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संबोधन के दौरान काशी की आध्यात्मिक विरासत और नारी शक्ति की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, विकास योजनाओं और महिला आरक्षण पर जोर देते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।
अयोध्या के सलारपुर स्थित अवध वाटर पार्क को अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण सील कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह भूमि अयोध्या महायोजना के तहत सामाजिक कार्यों के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी थी, इसलिए निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी। नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई।
योगी आदित्यनाथ सरकार गन्ना अनुसंधान को गति देते हुए टिशू कल्चर तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन पर फोकस कर रही है। यूपीसीएसआर और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के सहयोग से उन्नत किस्मों का विकास और विस्तार किया जाएगा। किसानों को विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देकर पैदावार बढ़ाने व बेहतर बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े IMLC कॉरिडोर को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने हेतु सरकार ने कई प्रोत्साहन दिए हैं। कैपिटल सब्सिडी, SGST रिइम्बर्समेंट, 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट और भूमि पर विशेष रियायतें लागत कम करेंगी। पावर, ग्रीन और R&D इंसेंटिव उद्योगों को बढ़ावा देंगे, जबकि ‘निवेश मित्र’ सिंगल विंडो सिस्टम और PLI टॉप-अप से निवेश प्रक्रिया सरल होगी।
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 936 प्रधान परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में नौकरी योग्यता के आधार पर मिलती है, न कि सिफारिश या रिश्वत से। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियाँ की जाएंगी
