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जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बलरामपुर चीनी मिल्स की हैदरगढ़ इकाई का निरीक्षण कर गन्ना टिश्यू कल्चर लैब की व्यवस्थाओं और उन्नत प्रजातियों की प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान बलराम फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को सिलाई मशीनें, टीबी मरीजों को पोषण पोटली और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल के 11वें दिन छात्रों ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। छात्र 2019 से बंद चुनावों की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मारपीट के आरोपों के बाद पुलिस-प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुरादाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने समेत कई मांगों को लेकर शिवसेना ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर अलग राज्य के साथ पश्चिमी यूपी में एम्स और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग उठाई।
उत्तर प्रदेश शासन ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश कुमार सिंह का YEIDA CEO पद पर पुनर्नियोजन एक साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका नया कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक रहेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से जुड़े CEO पद की जिम्मेदारी भी उनके पास बनी रहेगी।
कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी के तेज बहाव के बीच एपी तटबंध पर कटान बढ़ गया है। पानी की धार से सिसवा-अहिरौलीदान मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। तटबंध का काम अधूरा होने और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
गोरखपुर में लगातार बारिश के कारण राप्ती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बहरामपुर दक्षिणी गांव में 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे घर और खेत प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और आपदा टीम ने नाव से गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को राहत किट व भोजन वितरित किया।
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर में 5.24% की राहत मिलेगी। यूपीपीसीएल ने (-)5.24% FPPAS तय किया है, जिससे करीब 424 करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सैनी गांव के 39 किसानों को 6 प्रतिशत आबादी कोटे के तहत 58 आवासीय भूखंड आवंटित किए। इनमें 18 भूखंडों का किसानों की मौजूदगी में ड्रॉ हुआ, जबकि 40 भूखंड सीधे आवंटित किए गए। प्राधिकरण ने अन्य गांवों के पात्र किसानों के लंबित भूखंड भी जल्द आवंटित करने की बात कही।
कुशीनगर के हाटा में आयोजित सर्वे-सट्टा सुधार मेले में किसानों की 518 शिकायतों का निस्तारण किया गया। 136 नए सदस्य बनाए गए और आधार, मोबाइल, बैंक खाते, सट्टा व सर्वे से जुड़े रिकॉर्ड में सुधार किया गया। समिति चेयरमैन ने छोटे किसानों को प्राथमिकता से गन्ना पर्ची देने और खराब फसल पर मुआवजे की व्यवस्था की मांग उठाई।
गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 509 दिव्यांगजनों को 664 सहायक उपकरण वितरित किए। इनमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, ई-ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, हियरिंग एड, स्मार्टफोन और कृत्रिम अंग शामिल रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सुविधा और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना रहा।
गौतमबुद्धनगर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं की समीक्षा की गई। गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने, टीबी मरीजों की निगरानी, एचपीवी टीकाकरण, टेलीमेडिसिन, दवाओं और एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्रभावित 44 गांवों के किसानों ने शेष 4 प्रतिशत आवासीय भूखंड की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। 2 अक्टूबर से गांवों में पैदल मार्च और जनसंपर्क अभियान शुरू होगा, जबकि 22 अक्टूबर से प्राधिकरण कार्यालय पर सत्याग्रह प्रस्तावित है।
सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निर्माण स्थलों, सड़कों, कचरा और C&D वेस्ट पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है। खुले में कचरा जलाने और निर्माण नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, एफआईआर और सीलिंग जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण और फीडबैक फाउंडेशन ने कबाड़ी एवं कचरा बीनने वाले श्रमिकों के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता, कचरे के उचित निस्तारण और प्लास्टिक समेत अन्य कचरा नहीं जलाने के लिए जागरूक किया गया।
मथुरा-वृंदावन नगर निगम में NAMASTE योजना के तहत सफाई मित्र सम्मान एवं सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया। सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र और सेफ्टी किट दी गई, जबकि मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य जांच की गई। अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।
