लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में 16 अधिकारियों को दोषी पाया गया। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह को चार्जशीट दी गई, अन्य दोषियों पर विभागीय कार्रवाई जारी।
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लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में 16 अधिकारियों को दोषी पाया गया। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह को चार्जशीट दी गई, अन्य दोषियों पर विभागीय कार्रवाई जारी।
चंदौली के नौगढ़ तहसील के गोलाबाद गांव में योगी सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आई। पंचायत भवन 8 साल से अधूरा, सामुदायिक शौचालय में महीनों से ताला, ग्रामीण खुले में शौच को मजबूर।
लखनऊ के टुडियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में प्रमुख सचिव रंजन कुमार के औचक निरीक्षण में 59 डॉक्टर और कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए। सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऐशबाग में नजूल भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। एक हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट, अतिक्रमण हटाने के निर्देश, कई परियोजनाओं की हुई समीक्षा।
लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अब जनरल कोच यात्रियों को मिलेगा 20 रुपए में सात पूड़ियों के साथ पौष्टिक खाना और 3 रुपए में पीने का पानी। रेलवे ने सस्ती और स्वच्छ भोजन सेवा शुरू की।
योगी सरकार की सरल संस्कृत संभाषण योजना को राष्ट्रीय पहचान मिली। यूपी के 25 से अधिक प्रशिक्षक दिल्ली में 23 अप्रैल से 4 मई तक संस्कृत संभाषण कार्यशाला में भाग लेंगे। यह आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।
योगी सरकार ने नगरीय निकायों में शिकायत निवारण प्रणाली को डिजिटल और प्रभावी बनाया। IGRS पोर्टल के जरिए 92% शिकायतों का समाधान, DCCC से रियल टाइम मॉनिटरिंग और जन सुनवाइयों से तेज निस्तारण हो रहा है।
बसपा प्रमुख मायावती ने डॉ. अंबेडकर जयंती पर दलितों पर हुए हमलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा। मुरैना की घटना को बताया 'अति-निंदनीय' और चेताया कि दलित समाज माफ नहीं करेगा।
बलरामपुर के शितलापुर गांव में बलरामपुर फाउंडेशन द्वारा गोद लिया गया तालाब वर्षों बाद भी उपेक्षित पड़ा है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि CSR फंड के नाम पर टैक्स लाभ तो लिया जा रहा है, पर कोई काम नहीं हो रहा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। वाराणसी, झांसी, बरेली, गाजीपुर सहित कई जिलों के डीएम और मंडलायुक्त बदले गए हैं। पढ़ें पूरी सूची और नई जिम्मेदारियां।
योगी सरकार ने 2024-25 में पिछड़े वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए अपना खजाना खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को राहत देने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है।
