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नोएडा सेक्टर-152 स्थित स्पोर्ट्स सिटी भूखंड संख्या SC-01 को 16 जुलाई 2015 को M/s ATS Homes Pvt. Ltd. (Consortium) के पक्ष में आवंटित किया गया था। यह परियोजना कुल 10 उप-भूखंडों में विभाजित है, जिनमें से चार उप-भूखंडों पर आवासीय टावर और चार पर वाणिज्यिक निर्माण के मानचित्र पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।
नोएडा सेक्टर-152 स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में देरी और नियम उल्लंघन पर ATS को नोटिस। खेल सुविधाएं 5 साल में और फ्लैट 7 साल में पूरे न होने पर कार्रवाई शुरू। ग्रीन एरिया और बकाया भुगतान में भी लापरवाही सामने आई।
नोएडा प्राधिकरण ने सिक्का कर्णम ग्रीन्स प्रोजेक्ट को सशर्त मंजूरी दी। बिल्डर के कदम उठाने पर SWAMIH फंड से वित्तीय सहायता मिलेगी। 252 करोड़ की आरसी वापस ली जाएगी और 111 फ्लैट गारंटी में दिए गए हैं।
YEIDA क्षेत्र में न्यू हॉलैंड को ट्रैक्टर निर्माण संयंत्र के लिए 100 एकड़ जमीन आवंटित। ₹5000 करोड़ निवेश और 4000 रोजगार सृजन। एस्कॉर्ट कुबोटा भी सेक्टर-10 में ₹4500 करोड़ निवेश करेगी। नोएडा एयरपोर्ट और DFC से बढ़ेगी निर्यात सुविधा।
नोएडा के सेवन एक्स सेक्टरों में रविवार से 40 एमएलडी गंगाजल की नई सप्लाई शुरू हुई। 2.47 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का शुभारंभ विधायक पंकज सिंह ने किया। करीब 30 हजार लोगों को मिलेगा सीधा लाभ।
ग्रेटर नोएडा में DMIC IITGNL ने 5,881 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (MMLH) के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। यह परियोजना DFC जंक्शन के पास DBFOT मॉडल पर बनेगी और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगी।
यमुना प्राधिकरण में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण और उनका उचित मुआवजा यह एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश भी दिए गए है। यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत उद्योगों की बाढ़ सी आ गई है।
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में YEIDA बोर्ड बैठक में राया अर्बन सेंटर में हेरिटेज सिटी परियोजना और एनटीपीसी की हाइड्रोजन बस योजना को मंजूरी मिली। यह यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के संतुलित विकास की दिशा में बड़ा कदम है।
ग्रेटर नोएडा की गंग नहर में जेसीबी से अवैध बालू खनन। नहर की गहराई बढ़ने से हादसों का खतरा, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
YEIDA ने 31 अक्टूबर 2025 तक ₹1746.38 करोड़ की आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष (₹1554.78 करोड़) की तुलना में ₹112.32 करोड़ अधिक है।
नोएडा प्राधिकरण सिटी लॉजिस्टिक प्लान (CLP) तैयार करवा रहा है। छह महीने में बनेगा ब्लूप्रिंट, जिससे 10 हजार से अधिक फैक्ट्रियों को फायदा होगा। ट्रक आवाजाही और लॉजिस्टिक जोन तय होंगे, जिससे यातायात और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।
नोएडा प्राधिकरण ने 43 बिल्डरों को बकाया न चुकाने पर नोटिस जारी किया। 5.5 हजार करोड़ का बकाया न देने पर राहत पैकेज वापस लिया जाएगा और आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने क्षेत्र में लंबित छह अधूरे आवासीय टाउनशिप प्रोजेक्टों को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करने का संकल्प लिया है।
यूपी औद्योगिक विकास विभाग (Invest UP) द्वारा राज्य के सात प्रमुख औद्योगिक प्राधिकरणों यूपीएसिडीए, गोरखपुर औद्योगिक प्राधिकरण, सतरिया औद्योगिक प्राधिकरण, यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी) के कुल 33,493 औद्योगिक भूखंडों का सर्वेक्षण किया गया है।
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) के विशेष कार्याधिकारी महेन्द्रप्रकाश ने आज ग्राम बरौला, सदरपुर और सेक्टर-25 क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
