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CM YOGI NEWS: MSME से जुड़े लोगों को भाजपा सरकार देगी सुरक्षा, योगी देंगे लोगों को बढ़ने का मौका

International MSME Day: अंतरराष्ट्रीय MSME डे के अंतर्गत कल लखनऊ में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

By: Desk Team  RNI News Network
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CM YOGI NEWS: MSME से जुड़े लोगों को भाजपा सरकार देगी सुरक्षा, योगी देंगे लोगों को बढ़ने का मौका

International MSME Day: अंतरराष्ट्रीय MSME डे के अंतर्गत कल लखनऊ में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

विकसित अर्थव्यवस्था के लिए MSME का मजबूत होना जरूरी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि MSME(Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) मजबूत स्थित में हो। उन्होंने कहा कि यूपी पर प्रकृति महरबान है। यहां अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह के हस्तशिल्प उत्पाद हो रहे हैं। पर कई बार सहयोग की कमी के चलते अच्छी तरह से ये ग्रो नहीं हो पाते। सीएम अंतरराष्ट्रीय MSME डे के मौके पर एमएसएमई से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे।

लखनऊ में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में योगी ने कहा कि एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों को एक हजार दिन तक कोई विभाग परेशान नहीं करेगा, ऐसा इसलिए ताकि वह अपने व्यवसाय को सही से विकसित कर सकें। इसी तरह की तमाम अन्य सहायता भी पॉलिसी में लोगों की दी जा रही।

MSME की सहायता से प्रदेश छठे से दूसरे स्थान पर

अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई की 90 लाख से अधिक इकाइयों के सहयोग के चलते देश में प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं रोजगार देने के मामले में यूपी पहले पायदान पर है। छोटी इकाइयों की ब्रांडिंग और शोकेसिंग में प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। इस आयोजन के दौरान MSME इकाइयों को, बैंकों द्वारा 20 हजार करोड़ के ऋण वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण तथा टूलकिट भी प्रदान किए।

योगी ने आरएएमपी (रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) योजना का भी शुभारंभ इस आयोजन में किया। इस दौरान एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि उद्यमियों को जमीन का संकट दूर करने के लिए ग्राम समाज की बेकार जमीन का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही कब्जे वाली जमीनों को खाली कराकर एमएसएमई पार्क के रूप में विकसित करने की योजना पर भी विचार हो रहा है।

यूपी में सैकड़ों साल से हस्तशिल्पी व कारीगर उत्पादन

गुरुवार को लोक-भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा कि यूपी में सैकड़ों वर्षों से हस्तशिल्पी व कारीगर उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले प्रोत्साहन के अभाव में एमएसएमई सेक्टर अपने अंतिम पड़ाव में था। जिससे छोटे उद्यमियों के बीच निराशा थी। प्रदेश अर्थव्यवस्था और रोजगार में फिसड्डी साबित हो रहा था। ऐसे में वर्ष 2017 के बाद से लगातार किए गए प्रयास से MSME उद्योग आज प्रदेश के विकास की रीढ़ के रूप में कार्यरत है।

20 हजार करोड़ लोन देने का शुभारंभ

सीएम योगी ने कहा कि हम इंटरनेशनल ट्रेड शो के अंतर्गत प्रदेश के MSME प्रोडक्ट की शोकेसिंग करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज 20 हजार करोड़ से अधिक के लोन की सुविधा छोटे उद्यमियों को मिलने जा रही है। इस दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क का उद्घाटन योगी ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में अभी-तक 24 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

फ्लेटेड फैक्ट्री की खूबियां सामने रखने के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी सितंबर में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 70 हजार बायर्स ट्रेड शो में शामिल हुए थे, इसबार इनकी संख्या और बढ़ेगी।

युवाओं को पांच लाख का ब्याज मुक्त लोन

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 24 लाख से अधिक उद्यमी अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को पांच लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराया जा रहा है। दस साल में 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को इससे जोड़ा जाने का प्रावधान है।

क्या है रैम्प योजना

MSME के प्रदर्शन को बेहतर और गति प्रदान करने यानी रैम्प (राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस) योजना पेश की गई है। जिसका उद्देश्य बाजार में उपस्थित छोटी इकाइयों के दिए जाने वाले लोन में सुधार लाना है। इसके तहत MSME के तहत देर से भुगतान की समस्या को दूर करना है। इसका काम रणनीतिक निवेश योजना को तैयार करना भी है। जिसके अंतर्गत छोटी इकाइयों की राह की बाधाओं की पहचान करना, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर-कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, महिला उद्यम जैसे आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये बजट पेश करना आता है।

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