उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो प्रदेश के उद्योग, शिक्षा, न्याय और पर्यावरण के क्षेत्र में नई दिशा तय करेंगे। सबसे अहम फैसला उद्यमियों और व्यापारियों को राहत देने वाला है। सरकार ने “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं।
अब मामूली उल्लंघनों के मामलों में व्यापारियों या उद्यमियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस निर्णय से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में निवेश का माहौल और अनुकूल बनेगा। फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन किए गए हैं ताकि उद्योग जगत को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत मिल सके।
नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। साथ ही निरीक्षण प्रणाली को भी आधुनिक और निष्पक्ष बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल उद्यमियों को सुविधा देगा, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए यूपी को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाएगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 274 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसमें समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक निबंधक और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं, जिससे न्यायिक कार्यों की दक्षता बढ़ेगी।
प्रदेश सरकार ने पर्यावरण निदेशालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तर प्रदेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
शिक्षा क्षेत्र में, सरकार ने भदोही में काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दी है। यह कदम प्रदेश में “हर जिले में एक विश्वविद्यालय” की नीति के तहत उठाया गया है।
इसके अलावा, रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टैंड निर्माण के लिए परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने और धान-गेहूं खरीद के लिए ई-पॉस मशीनें उपलब्ध कराने हेतु यूपी डेस्को को नामित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।
