योगी सरकार ने जारी किए तबादला आदेश, कई अहम पदों पर नई तैनाती...
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ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद मंत्रियों को फील्ड में उतरने के निर्देश...
आउटसोर्सिंग कंपनी पर FIR, प्रशासनिक जांच के आदेश...
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी...
6 फरवरी 2026 तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति...
मौसम विभाग ने आज 7 जनवरी 2026 को प्रदेश के 31 जिलों में शीत दिवस (Cold Day) और घने से अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।
SIR प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई...
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 16वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई।
सुशासन और सक्षम मानव संसाधन निर्माण की दिशा में उत्तर प्रदेश अग्रणी...
एलिवेटेड रोड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने की संभावना है, जिसमें टोल वसूली के माध्यम से निर्माण लागत की रिकवरी की जाएगी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं और अब इन्हें उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर तक ले जाने पर कार्य हो रहा है।
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाताओं को 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया गया है।
चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण की SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक की गई है। इससे पहले आयोग ने मतदाता सत्यापन की समय-सीमा को दो बार बढ़ाया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि VB-G RAM G एक्ट पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देता है।
निवासियों का आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल (IGRS) और प्राधिकरण की जनसुनवाई में कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन हर बार औपचारिकता निभाकर मामलों को बंद कर दिया गया। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सर्विस रोड का निर्माण और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं हुई, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।