YEIDA ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर-18 में 276 आवासीय प्लॉट्स की स्कीम लॉन्च की है। साथ ही ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, होटल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी शामिल हैं। जानें आवेदन की तारीखें और रेट्स।
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YEIDA ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर-18 में 276 आवासीय प्लॉट्स की स्कीम लॉन्च की है। साथ ही ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, होटल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी शामिल हैं। जानें आवेदन की तारीखें और रेट्स।
नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग की दरों में 6% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएंगी। जानें किस श्रेणी की नई दरें क्या हैं।
नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम के निरीक्षण के बाद दो कर्मियों को निलंबित किया गया और दो कंपनियों पर 6 लाख का जुर्माना लगाया गया। अनट्रीटेड पानी नाले में डालने पर सोसाइटी पर FIR भी दर्ज की गई।
बलरामपुर के शितलापुर गांव में बलरामपुर फाउंडेशन द्वारा गोद लिया गया तालाब वर्षों बाद भी उपेक्षित पड़ा है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि CSR फंड के नाम पर टैक्स लाभ तो लिया जा रहा है, पर कोई काम नहीं हो रहा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। वाराणसी, झांसी, बरेली, गाजीपुर सहित कई जिलों के डीएम और मंडलायुक्त बदले गए हैं। पढ़ें पूरी सूची और नई जिम्मेदारियां।
योगी सरकार ने 2024-25 में पिछड़े वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए अपना खजाना खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को राहत देने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है।
नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित एक आधुनिक नियोजित शहर, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 17 अप्रैल 1976 को अपनी स्थापना के बाद से नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने तेज़ी से प्रगति की है और आज यह आवासीय, औद्योगिक और आईटी हब के रूप में विख्यात है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी ने अटल पेंशन योजना के तहत 104.22% नामांकन लक्ष्य हासिल किया। 1.18 करोड़ से अधिक लोग योजना से लाभान्वित। 2023-24 में मिला था अवार्ड ऑफ अल्टीमेटम लीडर।
वाराणसी के पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित पौराणिक रामभट्ट तालाब की हालत खराब, 8.45 करोड़ खर्च होने के बावजूद तालाब में गंदगी और अव्यवस्था।
आगरा नगर निगम ने 30 जून तक 410 नालों की सफाई का लक्ष्य रखा है। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारी कर रहे नियमित निरीक्षण, लापरवाही पर होगी कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश में अब हर जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय खुलेगा। सीएम योगी ने अपशिष्ट प्रबंधन, नियुक्ति प्रक्रिया और अनापत्ति प्रमाणपत्र में सुधार के लिए निर्देश दिए।
