Gonda News: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे में गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
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Gonda News: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे में गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
Demolition News: सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी करते हुए उन लोगों के संपत्ति को तोड़ने का निर्देश दिया है जिनके निर्माण कुकरैल नदी के 50 मीटर के दायरे में हुआ है। ऐसे में विभाग ने 1000 मकान पर लाल निशान लगाए हैं।
बाढ़ के कारण बरेली मंडल के तहत आने वाले पीलीभीत और शाहजहांपुर में हालत बद-से-बदतर होते जा रहे हैं। वहीं बरेली के भी 80 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं देवहा नदी के जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे में बाढ़ को देखते हुए सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।
सरकारी कार्यों में हीलाहवाली करने वाले लापरवाह अधिकारी लगातार सीएम के निशाने पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार में लिप्त और कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के लिए लगातार सख्त एक्शन ले रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने गुरुवार को बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले पांच जिले के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब
भ्रष्टाचार में लिप्त और पद का दुरुपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर एक बार फिर सीएम योगी का चाबुक चला है। जनपद फिरोजाबाद के अंतर्गत सिरसागंज तहसील में गलत तरीके से जमीन बेचने एवं संदिग्ध रूप से अपने करीबियों को जमीन दिलाने के मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने यहां उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और पेशकार को सस्पेंड कर दिया है। जांच के
फरवरी 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सुभासपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों की हाजिरी तय कराने का आदेश इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को
उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हादसे के एक हफ्ते के भीतर एसआईटी की 300 पन्नों की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मंगलवार को यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की गई। रिपोर्ट में भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। आयोजकों और अफसरों को जिम्मेदार माना गया है।
Mau News: जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के दिशा निर्देश के क्रम में तमसा नदी के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार संबंधित अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में लगभग 10 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
यूपी का रायबरेली जिला राहुल गांधी के प्राथमिकी लिस्ट में पहले नंबर पर है। वे इसका जिक्र साफ तौर पर आम चुनाव प्रचार में भी कर चुके हैं। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि भुएमऊ गेस्ट हाउस में बैठक के दौरान संगठन को और ताकतवर बनाने पर चर्चा करेंगे।
यूपी राज्य के जौनपुर जिले में स्थित बदलापुर क्षेत्र में, रविवार की शाम हुई बारिश ने नगर पंचायत की व्यवस्था के पोल को खोलकर सामने रख दिया है। बदलापुर के तहसील परिसर से लेकर थाने बाजार सहित बदलापुर नगर पंचायत में पानी निकासी के लिए बनवाई गई नालियां जाम होकर नाले का रूप ले चुकी हैं। जिससे आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
यूपी के बरेली में पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। जिसके कारण शहर और देहात के कई इलाको में पानी भर गया। बता दें कि रविवार रात से सोमवार के सुबह 10 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई है। इसी के साथ आज भी मौसम विभाग ने करीब 40 MM बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पिछले 3 दिनों में 219 MM बारिश हो चुकी है।
वाराणसी में बाढ़ के स्थिति को देखते हुए वाराणसी और आस-पास के इलाकों में नदियों के जलस्तर पर निगरानी शुरू हो गई है। बाढ़ की निगरानी के लिए NDRF की टीम को एलर्ट मोड में रखा गया है। जिसके लिए 11 बटालियन अपना कमर 41 जिलों में कस चुकी हैं। आपको बता दें कि तुर्की में आए भूकंप में भी वाराणसी की NDRF टीम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था।
जिस तरह से बाढ़ की परियोजनाओं को पूरी कहने की बात कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परियोजनाएं अभी अपूर्ण हैं और कागजों में पूर्ण दिखाया गया है। आज जलशक्ति मंत्री (सिंचाई ) स्वतंत्र देव सिंह द्वारा और सकरौर भिखारीपूर और एल्गिन चरसड़ी,सरयू घाघरा,परसपुर नरौरा में निम्न स्तर पर कार्य हुआ है।
आम चुनाव 2024 के बाद से ही योगी सरकार एक्शन मोड में है और हर विभाग के अफसरों को इधर से उधर करने में लगी हुई है। अब-तक 200 से ज्यादा IAS, IPS और पुलिस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं।
NMC ने करोड़ों की लागत से बने 13 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। जिसका कारण बताते हुए विभाग ने कहा कि इन कॉलेजों में करीब 70 फीसद फैकल्टी को पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है।