उत्तर प्रदेश में अब कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी नए बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही दिए जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने इसके लिए समर्पित टीमें गठित करने के आदेश दिए हैं ताकि तय समय सीमा में कनेक्शन सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि मुख्य अभियंता (वितरण) प्रतिदिन और निदेशक (वाणिज्य) साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जहां भी नए मीटर लगाए जाएं, वे प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही हों। इससे सुनिश्चित होगा कि नए कनेक्शन समय पर और व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हों। पावर कॉर्पोरेशन का लक्ष्य है कि दीपावली से पहले सभी आवेदकों को कनेक्शन मिल जाए।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि पहले मीटर की कीमत लगभग 900 रुपये थी, जबकि अब स्मार्ट मीटर के लिए लगभग 6000 रुपये देने पड़ रहे हैं। परिषद ने मांग की है कि उपभोक्ताओं को बिना बाधा और उच्च लागत के कनेक्शन मिले।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी इस योजना का विरोध किया है। समिति का आरोप है कि अधिक राजस्व वाले शहरों में बिजली वितरण को फ्रेंचाइजी के माध्यम से निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, जिससे निजीकरण बढ़ेगा और हजारों पदों में कटौती होगी। मेरठ, बरेली, केस्को और लेसा क्षेत्रों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी मिल चुकी है। संघर्ष समिति ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल में इस निजीकरण के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
