आयुक्त आगरा मण्डल नगेन्द्र प्रताप ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने न्यायालयों एवं कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए।
निरीक्षण की शुरुआत आयुक्त महोदय द्वारा ग्लास म्यूजियम और ऑडिटोरियम के भ्रमण से हुई। उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम की साउंड क्वालिटी उच्च स्तरीय होनी चाहिए, जिससे कार्यक्रमों के दौरान स्पष्टता बनी रहे। साथ ही लाइटिंग व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बेहतर लाइट और साउंड सिस्टम होने पर ही ऑडिटोरियम की वास्तविक उपयोगिता सिद्ध होगी। उन्होंने ऑडिटोरियम की रूफ ट्रस पर मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की रूफ शीट लगाए जाने के निर्देश भी दिए।
इसके पश्चात आयुक्त महोदय ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखागार एवं प्रशासनिक अधिकारी कक्ष, बंदोबस्त अधिकारी कक्ष, नजारत अनुभाग, चकबंदी एवं भूलेख विभाग का विस्तृत जायजा लेकर कार्यप्रणाली की समीक्षा की।
सुरक्षा मानकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए आयुक्त महोदय ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगे अग्निशमन यंत्रों की एक्सपायरी डेट की गहन जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहें और उन्हें संचालित करने में प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।
कलेक्ट्रेट कक्ष में आयुक्त महोदय ने जिलाधिकारी रमेश रंजन सहित समस्त अपर जिलाधिकारियों एवं कलेक्ट्रेट कर्मियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायालयों और कार्यालयों में लंबित वादों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। विभागीय कार्यवाहियों को समयसीमा में पूर्ण करते हुए नोटिस देकर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। आयुक्त ने कहा कि निरंतर निरीक्षण समस्याओं के समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है, इसलिए अधिकारी नियमित फील्ड विजिट और कार्यालय निरीक्षण करें।
मत्स्य पट्टों के आवंटन की समीक्षा करते हुए आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पट्टों का आवंटन केवल तालाबों पर ही हो, खेतों पर नहीं। इसके लिए मौके पर भौतिक जांच अनिवार्य की जाए। उन्होंने राजस्व से जुड़ी ऑडिट आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण और कार्यालयों की पत्रावलियों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए।
आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी का देय, सेवा या पेंशन संबंधी मामला लंबित न रहे। ऐसे सभी प्रकरणों का तत्काल समाधान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व परिषद की लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, नगर आयुक्त, अपर आयुक्त आगरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
