यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में ग्रेटर नोएडा, नोएडा के जिलाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य सदस्य शामिल रहे। इस दौरान सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कुल 54 प्रस्ताव रखे, जिनमें से कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को स्वीकृति मिली।
प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- एयरपोर्ट क्षेत्र में पुलिस थाना: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में एक नया पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। इसके लिए FAR को 2.5 और बिल्डिंग ऊंचाई को 24 मीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- ग्रीन रिक्रिएशन सेक्टर: सेक्टर 22F और 23B में लगभग 1200 एकड़ क्षेत्र को रिक्रिएशन ग्रीन ज़ोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें कोर एक्टिविटी, थीम पार्क, वॉटर स्पोर्ट्स, सिनेमा हॉल, कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाई जाएगी।
- फेज-2 योजना की मंजूरी: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए महायोजना-2031 को स्वीकृति मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 मीटर के दायरे में आवश्यक कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और मानचित्र प्रस्तुति की विस्तृत व्यवस्था तैयार की गई है।
- EMC 2.0 पार्क की स्थापना: सेक्टर-10 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) की मंजूरी मिली है। इसमें भारत सरकार की 144.48 करोड़ रुपये की सहायता से 341 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हैवल्स इंडिया लिमिटेड को इसमें 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
- फायर स्टेशन की स्थापना: सेक्टर-10 और सेक्टर-32 में 7485 वर्गमीटर भूमि पर अग्निशमन केंद्र बनाए जाएंगे। भूमि मात्र ₹1/वर्गमीटर की सांकेतिक दर पर अग्निशमन विभाग को दी जाएगी।
- मदर डेयरी को भूखंड आवंटन: सेक्टर-18 और 20 में 21 भूखंड मदर डेयरी को 100 वर्गमीटर के आधार पर पुनः आवंटित किए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की ज़रूरतें पूरी होंगी।
- 500 AC ई-बसें: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मॉडल पर चलाने की योजना को मंजूरी मिली है।
- आबादी भूखंड योजना: सेक्टर-25 के 8 गांवों में कास्तकारों को आबादी भूखंड देने से पहले अर्जन मूल्य का 10% प्राधिकरण को देने का प्रस्ताव पास किया गया।
- अपैरल पार्क का विकास: सेक्टर-29 में नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अंतर्गत 82 सदस्यों को भूखंड दिए गए हैं, जिनमें से 61 ने लीज डीड करा ली है और 7 ने फैक्ट्री निर्माण शुरू कर दिया है।
- लीगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में प्रगति: 7 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बिल्डरों ने ₹407.90 करोड़ जमा किए हैं, जिससे 800 नई रजिस्ट्रियों की संभावना है।
- एकमुश्त समाधान योजना: बकाया राशियों को वसूलने के लिए 01 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक फिर से ओटीएस योजना लाई जाएगी।
- नया विद्युत उपकेंद्र: सेक्टर-10 में 132/33 केवी का विद्युत उपकेंद्र बनाने हेतु 2 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है, जिससे क्लस्टर और एयरपोर्ट को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- नवीन आवासीय योजना: आम नागरिकों के लिए पहली बार ऑनलाइन स्कीम (e-Auction) के तहत आवासीय भूखंडों की योजना प्रस्तावित है, जिसके नियम व शर्तें जल्द बनाई जाएंगी।
