लखनऊ : मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में अमृत 2.0 (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की 15वीं राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहरी विकास को गति देने हेतु 37 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिन पर कुल 3850 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इनमें 26 पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं, 7 सीवर रीयूज प्रोजेक्ट, एक पार्क एवं ग्रीन स्पेस परियोजना तथा 3 सरोवर संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माणाधीन एवं अनुमोदित परियोजनाओं को निर्धारित मानक और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा।
बैठक में शहरी जलापूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अमृत 2.0 के तहत न केवल आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, बल्कि शहरी जीवन को और सुविधाजनक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की और विभिन्न शहरों में चल रही परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी साझा की। अमृत 2.0 की इन परियोजनाओं से शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर होगी, अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं में कमी आएगी और हरित व जल संरक्षण के प्रयासों को बल मिलेगा।
