मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें नगर विकास विभाग के नगरीय परिवहन हेतु ई-बसों का संचालन प्रमुख है। लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर ई-बसें चलेंगी। इनका संचालन आउटसोर्सिंग मॉडल पर होगा, लेकिन नियमित पदों के स्थान पर आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं की जाएगी।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की 6 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी सहित 11 घटकों के निर्माण में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को स्वीकृति मिली है, जिसमें 882 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।
शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। वहीं वाराणसी के परगना रामनगर स्थित तीन एकड़ भूमि पर समेकित क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय हुआ है। यह भूमि निःशुल्क रूप से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित की जाएगी।इन निर्णयों को प्रदेश के विकास, शिक्षा, परिवहन, उद्योग और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
