उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में लिए गए 11 महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली, परिवहन और पर्यटन व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाना है।
राज्य सरकार ने 2025 की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले केवल 15 मई से 15 जून के बीच ही होंगे। तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और मेरिट आधारित होगी। नए नियमों के अनुसार समूह ‘ग’ कर्मचारियों के लिए 13 मई 2022 के शासनादेश का पालन आवश्यक होगा। दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को उनकी देखभाल एवं चिकित्सा की सुविधा के अनुरूप तैनाती दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों में अधिकारियों की तैनाती संतुलित की जाएगी। समूह ‘क’ और ‘ख’ के कर्मचारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही होंगे।
शहरों में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में राज्य के 17 नगर निगम क्षेत्रों में मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए पार्किंग प्रबंधन समिति का गठन होगा और पार्किंग स्थलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नगर निगमों की जमीन के अलावा निजी जमीन मालिक भी पार्किंग के लिए अपनी जमीन किराए या लीज पर दे सकेंगे।
प्रदेश के सभी 75 जिलों में निजी बस स्टैंड पीपीपी मोड पर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन आवश्यक होगी, जो शहर से अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इसके क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।
पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में नवंबर में दुधवा महोत्सव के आयोजन का फैसला किया है। यह तीन दिवसीय महोत्सव प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक एवं वन्यजीव महोत्सव होगा। इसमें पर्यटक थारू संस्कृति से परिचित होने के साथ ही प्रकृति से सीधे जुड़ सकेंगे। साथ ही देश की प्रसिद्ध हस्तियां भी इस महोत्सव में प्रस्तुति देंगी।
कैबिनेट ने प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रति यूनिट लगभग 5.38 रुपये की दर तय की गई है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य को लगभग 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके तहत अडानी पावर DBFOO (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन और ऑपरेट) मॉडल पर पावर प्लांट लगाएगी।
कैबिनेट बैठक में राज्य कर विभाग का नाम बदलकर सेवा कर विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह बदलाव कर संग्रहण और करदाताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
तबादला नीति में पिछली बार की तरह पिक एंड चूज व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब सबसे पहले उन कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा, जो एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात हैं। मंडल में 7 वर्ष और जिले में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर होगा। समूह ‘क’ और ‘ख’ के 20 प्रतिशत अधिकारियों तथा समूह ‘ग’ और ‘घ’ के 10 प्रतिशत कर्मचारियों के तबादले विभागाध्यक्ष के स्तर पर होंगे, इससे अधिक संख्या में तबादलों के लिए मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी।
मुख्यमंत्री योगी ने जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव जिलों का दौरा करें। स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता से मिलकर फीड बैक भी लें। इसकी रिपोर्ट भी पेश करें। योगी ने कहा कि सभी विभाग का बजट जारी हो गया है। बजट का जल्दी उपयोग होना चाहिए।
प्रत्येक तिमाही के हिसाब से लक्ष्य और कार्ययोजना बनाकर बजट खर्च करें। केंद्र सरकार की योजना का जल्दी प्रस्तुतिकरण करें। केंद्र सरकार से बातचीत कर प्रस्ताव मंजूर कराएं। उन्होंने वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए काम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। सपा की ओर से दलितों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में मंत्रियों से कहा कि अनुसूचित जाति के बीच जाकर बताएं कि सपा सरकार ने ही दलित वर्ग का नुकसान किया है।
इस बैठक में लिए गए इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों से उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और आधारभूत संरचनाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
