लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन डिजिटल मिशन (NDLM) को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में पशुधन के डिजिटल रिकॉर्ड, स्ट्रीट डॉग पंजीकरण और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई।
पशुधन डेटा को डिजिटल बनाने पर जोर
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत पशुधन ऐप पर पशुओं से संबंधित जानकारी अपलोड करने के काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने डेटा की शत-प्रतिशत और गुणवत्तापूर्ण एंट्री सुनिश्चित करने के साथ नियमित निगरानी की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्थित और अपडेट रहने से पशुधन से जुड़ी योजनाओं और गतिविधियों की निगरानी को बेहतर बनाया जा सकेगा।
तीन दिन में नोडल अधिकारियों की तैनाती
बैठक में मुख्य सचिव ने नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारियों के नामांकन की प्रक्रिया तीन दिन के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। नामित अधिकारियों और कर्मचारियों की आईडी बनाकर भारत पशुधन ऐप पर डेटा अपलोडिंग का काम तेजी से पूरा कराने को भी कहा गया। नोडल व्यवस्था तैयार होने के बाद आवारा पशुओं की मैपिंग तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
हर वार्ड में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी
शहरी क्षेत्रों में पशुधन और स्ट्रीट डॉग से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड लोकल नोडल अधिकारी नामित करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि मिशन के सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जा सकें।
17 नगर निगमों में चल रहा ABC कार्यक्रम
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 17 नगर निगमों में एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 1 अप्रैल से 15 सितंबर 2026 के बीच कुल 75,006 श्वानों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के साथ उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण की व्यवस्था को मजबूत करना है।
नोडल अधिकारियों की तैनाती में तेजी से हुआ काम
समीक्षा के दौरान बताया गया कि पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों के गठन का 99.85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वहीं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती का 92.28 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों के गठन का काम 100 प्रतिशत पूरा होने की जानकारी भी बैठक में दी गई।
समयबद्ध मॉनिटरिंग पर मुख्य सचिव का जोर
मुख्य सचिव ने लंबित कार्यों की लगातार समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन डिजिटल मिशन से जुड़े सभी कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए। बैठक में डिजिटल डेटा प्रबंधन से लेकर आवारा पशुओं की मैपिंग और स्ट्रीट डॉग से जुड़े कार्यक्रमों तक सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया।