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Yogi Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कुल 19 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, वित्त, चिकित्सा, जल संसाधन और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा दो सप्लीमेंटरी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

उच्च शिक्षा क्षेत्र को मिला बड़ा बढ़ावा
बैठक में प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर अहम फैसले लिए गए। मुजफ्फरनगर में वेदांत विश्वविद्यालय, मथुरा में के.डी. विश्वविद्यालय और बाराबंकी में बोधिसत्व विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही ‘श्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना’ को संचालित करने का निर्णय भी लिया गया।

वित्तीय सुधारों और पारदर्शिता पर जोर
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही छठे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (2025-26 व 2026-27) और कार्यवाही ज्ञापन को विधानसभा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को स्वीकृति मिली। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भूमि आवंटन से जुड़े सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में रखने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेने का निर्णय भी हुआ।

शहरी विकास और शिक्षा के ढांचे को मजबूती
माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और अवस्थापना विकास के लिए गाइडलाइन में संशोधन किया गया। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305(1) में संशोधन करते हुए विज्ञापन और आकाश चिन्ह की अनुज्ञा व नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए गए।

स्वतंत्रता दिवस और महिला सुरक्षा को लेकर तैयारी
15 अगस्त 2025 के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की निधि से राशि आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी (बदायूं) के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई।

चिकित्सा और सिंचाई क्षेत्र में भी फैसले
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा में पुनः लाने का निर्णय लिया गया। वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए NABARD वित्तपोषित ₹561.20 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से प्रदेश के शिक्षा, वित्त, चिकित्सा, सिंचाई और सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास की दिशा में ठोस पहल की गई है।

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