मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि ट्रांसफर की। वित्तीय वर्ष 2025-26 से पहली बार सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की गई है, जो सरकार की पारदर्शी और त्वरित व्यवस्था को दर्शाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लगभग पांच लाख छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति भेजी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति प्रक्रिया में भेदभाव और भ्रष्टाचार आम बात थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से हो रही है। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के लगभग 62 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब छात्रवृत्ति वर्ष के अंत में नहीं, बल्कि दो चरणों में दी जाती है। पहले चरण में 62.13 करोड़ रुपये कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए गए, जबकि दूसरे चरण में 126.68 करोड़ रुपये 4.83 लाख से अधिक छात्रों को वितरित किए गए।
इस अवसर पर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब ई-गवर्नेंस से “ईजी गवर्नेंस” की दिशा में अग्रसर है। यह पहल न केवल तकनीकी पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाएगी।