लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा कराने के लिए मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों में चल रहे जनगणना कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, कौशाम्बी, झांसी, लखनऊ, गोंडा और गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारियों एवं नगर आयुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जनगणना कार्य की प्रतिदिन निगरानी की जा रही है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रथम चरण के मकान सूचीकरण (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन) का कार्य पूरा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।
एस.पी. गोयल ने स्पष्ट किया कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्मिक जनगणना कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध जनगणना अधिनियम के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जहां कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयास कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए। उनका कहना था कि गणना ब्लॉकों का कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा होने से संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया को गति मिलेगी और आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।
मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक समन्वय और सतत निगरानी के माध्यम से जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए।