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YEIDA: यमुना प्राधिकरण बनाएगा पांच नए औद्योगिक पार्क, 15 हजार करोड़ का निवेश और 2500 किसानों को मिलेगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देने की दिशा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण सेक्टर-10 में पांच नए औद्योगिक पार्क और सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करने की तैयारी में है, जिसके तहत करीब 243.9 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें से 218.52 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है।

इन गांवों से ली जा रही है जमीन

प्राधिकरण ने अकालपुर, म्याना और मकसूदपुर गांवों से यह भूमि अधिग्रहित की है। यहां लेदर फुटवियर पार्क, सहायक उपकरण पार्क, प्लास्टिक प्रसंस्करण पार्क, हथकरघा पार्क और इलेक्ट्रिक वाहन पार्क विकसित किए जाएंगे।

15 हजार करोड़ का होगा निवेश

इन औद्योगिक पार्कों में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होंगी, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स में सुविधा बढ़ेगी। लेदर पार्क में जूते, परिधान और चमड़े से जुड़े उत्पाद बनेंगे, जबकि प्लास्टिक पार्क में स्वरोजगार और MSME को बढ़ावा मिलेगा।

भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब

सेक्टर-10 में ही उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किया जाएगा। कई नामचीन कंपनियों को यहां भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉक्सकॉन, वामा सुंदरी, टार्क, भारत सेमी सिस्टम, कीन्स सेमी कॉन प्राइवेट लिमिटेड और एडिटेक सेमीकंडक्टर ने इसके लिए आवेदन किया है।

वामा सुंदरी को सेक्टर-28 में 50 एकड़ और टार्क को सेक्टर-10 में 125 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। बाकी कंपनियों को शासन की मंजूरी का इंतजार है। इन इकाइयों से भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही 40 से 80 हजार करोड़ तक निवेश भी संभव है।

2500 किसानों को मिलेगा एक हजार करोड़ मुआवजा

इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में करीब 2500 किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें प्राधिकरण की ओर से ₹1000 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है। यह काम जिला प्रशासन द्वारा शिविर लगाकर किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने कहा- निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने जानकारी दी कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब जल्द ही उद्योगों को भूखंड आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

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