प्राक्रितिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित बड़ी संख्या में किसानों के डाटा फीडिंग करते समय आधार कार्ड, खाता संख्या में गलती औके साथ-साथ डुप्लीकेसी के कारण लोगों तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में इस समस्या से निदान पाने के लिए सरकार द्वारा दोबोरा से सर्वे कराया जा रहा है और क्षतिपूर्ति राशि से वंचित किसानों को धनराशि दिए जाने का प्रबंध किया जा रहा है।
पिछले दो वर्षों में Yogi Government की किसानों को सबसे बड़ी राहत
Yogi Adityanath ने पिछले दो वर्षों में प्राकृतिक आपदा से हुए फसलों के नुकसान पर प्राप्त होने वाले मुआवजे से छूटे किसानों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में रह रहे ऐसे किसानों को 83 करोड़ की राशि मुआवजा देने की बात कही हैं जिनको तकनीकी खराबी के कारण लाभ नहीं मिल पाया था।
तत्काल मिले किसानों को फसल का मुआवजा
Yogi Adityanath ने ऐसे किसानों को त्वरित मुआवजा देने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं। जिसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की बात कही है। वहीं राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तकनीकी खराबी के कारण, मुआवजे से छूटे किसानों को सहायता राशि देने के लिए यूपी के सभी जिलों में दोबारा सर्वे हुआ है। सर्वे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे से छूटे किसानों के लिए अभी तक कुल 83 करोड़ 13 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।
तकनीकी खामी के कारण नहीं मिल पाया था मुआवजा
तकनीकी कारणों के कारण कई किसानों को उनके फसल पर हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया था। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने किसानों का दोबारा से सर्वे करवाया और अब इन किसानों को किए गए सर्वे के मुताबिक धनराशि प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश राहत विभाग ने जनवरी-फरवरी 2024 में ओलावृष्टि से बर्बाद हुए फसलों के लिए छह जिलों के किसानों को 38 करोड़ से ज्यादा की मुआवजा राशि बुधवार को दी है। इसके तहत हमीरपुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, बांदा, चंदौली और प्रयागराज जनपद सम्मिलित हैं।
किस जनपद के लिए कितनी देय राशि स्वीकृत
जिले के जिलाधिकारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हमीरपुर जनपद के लिए 23 करोड़ 29 लाख, सहारनपुर जनपद के लिए 10 लाख, कानपुर देहात के लिए 4 करोड़, बांदा जनपद के लिए 9 करोड़ 72 लाख रुपये, चंदौली जिले के लिए 26,708 और प्रयागराज जनपद के लिए डेढ़ करोड़ रुपये देने का निर्देश पारित हो चुका है।