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UP : यूपी सरकार का वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी’ का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना, उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (UP-IMLC) शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को इस परियोजना के तहत प्रदेश के 27 नोड्स का उद्घाटन करेंगे। यह नोड्स प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे हैं और इनका संचालन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा किया जाएगा। यूपी-आईएमएलसी परियोजना प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी।

यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा मंच साबित होगी। एक्सप्रेसवे आधारित नोड्स उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना में तेजी आएगी। साथ ही, लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण से उत्पादों के परिवहन और वितरण की प्रक्रिया सरल, तेज़ और किफायती होगी। यह नोड्स न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल देंगे, बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय विकास को भी नया आयाम प्रदान करेंगे।

यूपी-आईएमएलसी परियोजना के अंतर्गत गंगा, बुंदेलखंड, आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे विभिन्न जिलों में नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। इन नोड्स में से प्रत्येक को किसी विशिष्ट उद्योग क्षेत्र के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, या अन्य क्षेत्रीय उत्पाद। इससे उत्पादक इकाइयों का समेकन होगा और क्षेत्रीय उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात क्षमता में सुधार होगा। नोड्स में स्थापित लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के जरिए फ्रेट मूवमेंट को सुविधाजनक बनाएंगे।

विशेष रूप से अंबेडकरनगर जिले में दो नोड्स का विकास किया जाएगा—एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास। ये नोड्स विशेष उद्योगों के लिए डेडिकेटेड होंगे, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस पहल से न केवल उत्पादों के निर्माण में तेजी आएगी, बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के अंतर्गत नोएडा-गाजियाबाद और मेरठ-मुजफ्फरनगर नोड्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है, जो निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण होगी। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKEC) के तहत प्रयागराज और आगरा में भी औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। ये परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों का परिणाम हैं।

यूपी-आईएमएलसी परियोजना से प्रदेश में निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और क्षेत्रीय विकास होगा। एक्सप्रेसवे आधारित ये नोड्स उत्तर प्रदेश को देश के औद्योगिक पावरहाउस के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह पहल प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ की इकॉनमी का सपना पूरा करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से यूपी एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से विकसित प्रदेश के रूप में उभरकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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