लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) से वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली हाई पावर कमेटी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने गत वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पुनर्प्राथमिकीकरण, प्रतिपूर्ति दावे तथा परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (PCR) निर्धारित समय सीमा के भीतर नाबार्ड को भेजे जाएं। उन्होंने नाबार्ड को विभिन्न कार्यदायी विभागों के साथ अपने डिजिटल समाधान के एकीकरण की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए, ताकि डेटा संप्रेषण और परियोजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके।
बैठक में मुख्य सचिव ने आरआईडीएफ-32 (2026-27) के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति के लिए नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिनका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है या जो धीमी गति से संचालित हो रही हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और प्रतिपूर्ति दावों को जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों और नाबार्ड अधिकारियों से आपसी सहयोग के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में आरआईडीएफ के अंतर्गत विभिन्न विभागों की कुल 2,419 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न कार्यदायी विभागों को वितरित किया गया, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जा रहा है।
बैठक में पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान, वित्त विभाग की सचिव संदीप कौर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।