यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की बहुप्रतीक्षित आवासीय भूखंड योजना के तहत भूखंडों के आवंटन हेतु ड्रा की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। योजना में कुल 54,289 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 64 आवेदन अपात्र पाए गए और 54,225 आवेदन पात्र घोषित किए गए। ड्रा प्रक्रिया में उन्हीं आवेदकों को शामिल किया गया, जिन्होंने योजना की सभी शर्तों का पालन किया था।
ब्रोशर की शर्त संख्या 15डी (उपशर्त संख्या 04) के अनुसार एक ही खाता संख्या से दो या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर केवल एक पात्र आवेदन को ही ड्रा में शामिल किया गया। इस प्रकार 39 खातों में प्राप्त 87 आवेदनों में से प्रत्येक खाते से एक पात्र आवेदन का चयन किया गया।
ड्रा प्रक्रिया को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार आयोजित किया गया : 200 वर्ग मीटर श्रेणी के तहत किसान एस.सी. श्रेणी में आरक्षित 10 भूखंडों के लिए कुल 95 आवेदकों (02 SC दिव्यांग + 93 SC) के बीच ड्रा किया गया।
सामान्य दिव्यांग कृषक श्रेणी में आरक्षित 02 भूखंडों के लिए 08 पात्र आवेदकों के बीच ड्रा हुआ।सामान्य किसान श्रेणी में आरक्षित 36 भूखंडों के लिए 412 आवेदकों के बीच ड्रा संपन्न हुआ।सामान्य दिव्यांग श्रेणी में आरक्षित 11 भूखंडों के लिए 459 आवेदकों (31 नेत्रहीन दिव्यांग + 428 सामान्य दिव्यांग) के बीच ड्रा हुआ।सामान्य श्रेणी में 217 भूखंडों के लिए 53,251 आवेदकों के मध्य ड्रा आयोजित किया गया।
ड्रा समिति का गठन विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र कुमार भाटिया की अध्यक्षता में किया गया था। उनके साथ विशेष कार्याधिकारी अजय शर्मा, महाप्रबंधक (वित्त) अशोक कुमार सिंह, महाप्रबंधक (परियोजना) राजेन्द्र भाटी और मनीष सिंह सदस्य के रूप में सम्मिलित थे।पर्चियों के परीक्षण और सूची मिलान का कार्य तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, तहसीलदार संजय सिंह और नायब तहसीलदार पंकज बतरिया द्वारा संपन्न किया गया।
ड्रा प्रक्रिया की निगरानी माननीय सेवा निवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों – अल्लाह रहम, अनिरुद्ध सिंह और भंवर सिंह ने पर्यवेक्षक के रूप में की, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सकी।इस प्रकार, योजना के तहत आवासीय भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण कानूनी और पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया गया।