नोएडा प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। आकलन के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण का कुल बजट करीब 9000 करोड़ रुपये के आसपास प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, ग्रामीण विकास, मेंटेनेंस, जल विभाग और न्यू नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्चों को शामिल किया जाएगा।
2200 करोड़ से पूरी होंगी बड़ी परियोजनाएं
प्राधिकरण इस बार सिविल कंस्ट्रक्शन यानी नई और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है। पिछले कुछ वर्षों में अधूरी पड़ी परियोजनाओं और नई जरूरतों को देखते हुए इस मद में बजट को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, शहर में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मेंटेनेंस कार्यों पर भी लगभग 2400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
ग्रामीण विकास को मिलेंगे 250 करोड़
नोएडा प्राधिकरण के परिसीमन में आने वाले 81 गांवों के विकास के लिए इस बार लगभग 250 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसमें सड़क, नाली, जलापूर्ति, पार्क, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बजट 224 करोड़ रुपये था, जिसे इस बार बढ़ाया जा सकता है।
न्यू नोएडा के मुआवजा रेट भी बजट में शामिल
न्यू नोएडा परियोजना के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा दर लगभग तय हो चुकी है। शासन से अंतिम मंजूरी मिलते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संभावना है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा इसी मद में रखा जाएगा, ताकि अधिग्रहण कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ सके।
राजस्व बढ़ाने पर जोर
इस बार कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और आईटी सेक्टर की नई स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जिससे प्राधिकरण को बड़े राजस्व की उम्मीद है। इसके अलावा अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन से मिलने वाले संभावित राजस्व पर भी रिव्यू बैठक में चर्चा होगी।
बोर्ड मीटिंग से पहले रिव्यू बैठक में होंगे ये प्रमुख मुद्दे
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पिछले वित्तीय वर्ष के बजट, खर्च और राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा
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अमिताभ कांत समिति से जुड़े मामलों की प्रगति, रजिस्ट्री और बकाया भुगतान की स्थिति
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प्राधिकरणों के लिए यूनिफाइड पॉलिसी (भूखंड आवंटन, निरस्तीकरण, लीज डीड, कब्जा) पर चर्चा
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अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि और उससे संभावित राजस्व
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बिल्डरों के अधूरे ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा
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किसानों के भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा दर तय करने का प्रस्ताव
जल विभाग में बढ़ सकता है राजस्व लक्ष्य
जल विभाग के लिए इस बार राजस्व लक्ष्य को पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा।
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2023-24 में 120 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 153 करोड़ का राजस्व मिला
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2024-25 में लक्ष्य 150 करोड़ रहा इन आंकड़ों को देखते हुए 2026-27 में जल राजस्व का लक्ष्य बढ़ाए जाने की संभावना है।
नोएडा प्राधिकरण का यह बजट शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, निवेश और राजस्व वृद्धि को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। बोर्ड की मंजूरी के बाद बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।