लखनऊ: मुख्य सचिव S. P. Goyal की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के तहत 55 जनपदों के 225 नगर निकायों के लिए कुल 63,433 नए आवासों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के AHP घटक की 12 परियोजनाओं में केंद्रांश की अगली किश्त जारी करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई ATR को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
इन नई स्वीकृतियों के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के BLC घटक के अंतर्गत प्रदेश में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 3,68,138 हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या में शहरी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान का लाभ मिलेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास P. Guru Prasad सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रदेश में शहरी आवास सुविधाओं को मजबूत करने और गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।