Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन उग्र हो गया। दरसअल आज 14 नवंबर को लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वकीलों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ दीं और विधानसभा की ओर बढ़ गए। इस दौरान इलाके में काफी हलचल देखने को मिली।
हजरतगंज से विधानसभा तक निकला वकीलों का प्रदर्शन
वकीलों ने हजरतगंज चौराहे से विधानसभा की ओर कूच किया। ऐसे में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्वास्थ्य भवन चौराहे से हजरतगंज तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जिसमें कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आक्रोशित अधिवक्ता बैरिकेडिंग पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। वहीं, प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के खिलाफ लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग और प्रभावी कानून बनाया जाना जरूरी है।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के मुताबिक, हापुड़ में वकीलों से जुड़ी घटना के बाद अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वकीलों का आरोप है कि सरकार ने इस मुद्दे को लंबित रखा है। अधिवक्ताओं की मांग है कि सरकार सुरक्षा कानून का तैयार ड्राफ्ट सार्वजनिक करे और इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू करे।
वकीलों की क्या हैं प्रमुख मांगें
लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि वकील आम लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें हैं:
- प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए।
- कानून से संबंधित तैयार ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए।
- अधिवक्ताओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई हो।
- वकीलों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाई जाए।
- लंबित प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देकर लागू किया जाए।
मांगें नहीं मानीं तो होगी अधिवक्ता महापंचायत
जानकारी के लिए बता दें वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेती है तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी। इसके जरिए आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन को देखते हुए हजरतगंज और विधानसभा के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है।
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