कानपुर: अधिवक्ताओं पर बढ़ते हमलों और हत्याओं के विरोध में उत्तर प्रदेश के वकीलों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर 14 नवंबर को लखनऊ में शांति मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में प्रदेशभर के अधिवक्ता शामिल होंगे और सरकार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।
गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक निकलेगा शांति मार्च
कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन की ओर से जारी संयुक्त पत्र के अनुसार, 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से शांति मार्च शुरू होगा। यह मार्च विधानसभा तक पहुंचेगा, जहां अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि उत्तर प्रदेश में तत्काल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। उनका कहना है कि लगातार हो रहे जानलेवा हमलों और हत्याओं के बीच वकीलों को सुरक्षित माहौल में न्यायिक कार्य करने के लिए कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
अधिवक्ताओं की छह सूत्रीय प्रमुख मांगें
- अधिवक्ताओं ने सरकार के सामने छह प्रमुख मांगें रखी हैं।
- प्रदेश में तत्काल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए।
- नए अधिवक्ताओं को शुरुआती पांच वर्षों तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए।
- 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय मिले।
- अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए।
- यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत न्यायिक अधिकार प्रशासनिक न्यायालयों से वापस लेकर दीवानी न्यायालयों को सौंपे जाएं।
- अधिवक्ताओं के चैंबर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए नहीं तोड़े जाएं।
सितंबर में हुए सम्मेलन में पारित हुए थे प्रस्ताव
बार एसोसिएशन के अनुसार, 10 और 11 सितंबर को कानपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में वकीलों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों को सरकार के पास भेजा गया, लेकिन अब तक मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है।
हर बुधवार हड़ताल कर रहे अधिवक्ता
बार एसोसिएशन ने बताया कि मांगों को लेकर प्रदेश के अधिवक्ता प्रत्येक बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से वार्ता के माध्यम से आंदोलन का समाधान निकालने की अपील की है। अब 14 नवंबर को प्रस्तावित शांति मार्च के जरिए अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे।