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जेडी(यू) ने 2024 के चुनावों के लिए यूपी में नीतीश कुमार की उम्मीदवारी की करी वकालत

यह कदम इस विश्वास से प्रेरित है कि बिहार की जाति जनगणना के हालिया निष्कर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। सर्वेक्षण के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में, नीतीश कुमार और जेडी(यू) को संभावित रूप से लाभ हो सकता है।

ओबीसी और ईबीसी बिहार की आबादी का 63% हिस्सा

जनगणना से पता चला कि ओबीसी और ईबीसी बिहार की आबादी का 63% हिस्सा हैं, जिससे जेडी(यू), आरजेडी और एसपी जैसे राजनीतिक दलों को ओबीसी प्रतिनिधियों के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलता है। ओबीसी से बीजेपी के ऐतिहासिक समर्थन के साथ, जेडी(यू) को खुद को अनुकूल स्थिति में लाने का मौका दिख रहा है।

नीतीश कुमार यूपी में कुर्मियों की घनी आबादी वाले इलाकों से लड़ें चुनाव

जेडी(यू) का लक्ष्य है कि नीतीश कुमार यूपी में चुनाव लड़ें, खासकर कुर्मियों की घनी आबादी वाले इलाकों में, जिस जाति से वह आते हैं। वाराणसी, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित इन क्षेत्रों में कुर्मी आबादी काफी है, जो उन्हें महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र बनाती है।

नीतीश कुमार, विपक्षी गुट, इंडिया ब्लॉक का चेहरा

जेडी(यू) के एक वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया कि पार्टी नीतीश कुमार को विपक्षी गुट, इंडिया ब्लॉक के चेहरे के रूप में देखती है। पीएम नरेंद्र मोदी के रुख के खिलाफ जाति जनगणना की उनकी वकालत एक मजबूत विरोधाभास प्रदान करती है। जेडी(यू) का मानना ​​है कि कुमार की कुर्मी पहचान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात (जहां कुर्मियों को पटेल के रूप में जाना जाता है) और महाराष्ट्र (कुनबियों के बीच) जैसे कई राज्यों में चुनावों को प्रभावित कर सकती है।

जेडी(यू), भाजपा द्वारा सर्वेक्षण के प्रभाव को कम आंकने के बाद, दृढ़ संकल्पित है। पार्टी की नजर यूपी में लगभग 40-42 विधानसभा सीटों पर है, जिनमें से प्रत्येक में 1 लाख से 1.5 लाख तक की बड़ी कुर्मी आबादी है।

यह कदम कुमार की जाति की पहचान, जाति जनगणना की गति और ओबीसी मतदाताओं के बीच भाजपा की संभावित भेद्यता को भुनाने की जेडी(यू) की रणनीतिक कोशिश को दर्शाता है, जो आगामी चुनावों के लिए एक दिलचस्प समीकरण बनाता है।

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