उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में रविवार को जन भवन में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शासक बोर्ड की द्वितीय बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अधोसंरचनात्मक विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी परिनियमों को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले फर्नीचर और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को खेल शिक्षा और खेल उत्कृष्टता का राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने के लिए सभी कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें। राज्यपाल ने Chaudhary Charan Singh University में निर्मित बैडमिंटन रैकेट के उपयोग को बढ़ावा देने तथा खेल उपकरणों की गुणवत्ता उच्च स्तर की सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि शासनादेशों और निर्धारित भर्ती योजनाओं के अनुरूप रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार कांट्रैक्ट आधारित, विजिटिंग और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर विभागीय कैलेंडर के अनुरूप तैयार करने और सभी गतिविधियों को समर्थ पोर्टल पर संचालित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में बैंक, डाकघर, यूनिसेक्स सैलून, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी दुकान और अन्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों में Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology में उत्पादित ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, आईआईएसएम मुंबई, आईआईएम इंदौर, आईआईटी मद्रास और भारतीय सेना के साथ प्रस्तावित एमओयू पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय, 2026-27 के प्रस्तावित बजट, निर्माण कार्यों की प्रगति और विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई।