उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 05 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं के साथ पांचवीं ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन की तैयारी करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ विगत साढ़े 08 वर्षों में अब तक चार ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी है। इसके माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं तथा 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी एवं रोजगार की गारण्टी मिली है। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी नवम्बर माह में जीबीसी-05 के आयोजन की तैयारी की जाए। सभी विभाग समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न निजी औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सामंजस्य के साथ होनी चाहिए। अपनी भूमि के साथ हर किसी का एक भावनात्मक सम्बन्ध होता है। यह उसके जीवन भर की पूंजी है। यदि प्रदेश हित में उनकी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है, तो उन्हें अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं से भी उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। संवाद और समन्वय से यह काम बड़ी आसानी से हो सकता है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान मुआवजे की दर में बढ़ोतरी पर विचार करें। यह समय की मांग है, इसी में किसानों का हित है।
मुख्यमंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन के प्रयासों को बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित किया जाए। यहां बड़े बैंकिंग संस्थाओं के कार्यालय हों। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को और बेहतर करने के लिए नियोजित प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के उपरान्त भूमि का समुचित उपयोग न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन अधिकतम तीन वर्षों के उपरान्त रद्द कर दिया जाए। वह भूमि अन्य निवेशक को आवंटित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और अधिक सहज व सरल बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निवेशक छोटा हो या बड़ा, कार्यालयों के चक्कर किसी को भी न लगाना पड़े। आगामी 22 सितम्बर से प्रभावी होने जा रहे जीएसटी सुधारों का लाभ हर आम नागरिक को मिले। इससे आम आदमी को सीधा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित विशेष रोजगार ज़ोन के विकास की कार्ययोजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध रूप से सभी जनपदों में कम से कम 100 एकड़ में रोजगार ज़ोन का विकास किये जाने हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह क्षेत्र उद्योग, निवेश, उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार का हब होगा। यह कार्ययोजना पूरे देश में एक मॉडल बनेगी।बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए लक्ष्य 05 लाख करोड़ रुपये का रखा गया है। इसके लिए फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत 8,000 नई/विद्यमान इकाइयों का पंजीकरण आवश्यक है। अभी तक 1,354 इकाइयों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने श्रम सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करने तथा अप्रयुक्त औद्योगिक भूखण्डों को सक्रिय करने के निर्देश दिए।